नगर परिषद की सीमा बढ़ाने पर टोंक क्लेक्टर सहित अन्य से मांगा जवाब
टोंक। नगर परिषद कि सीमाओं में विस्तार से जुड़े मामले में तीन ग्राम पंचायतो के जनप्रतिनिधियो कि याचिका पर शुक्रवार को राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार, टोंक कलेक्टर व नगर परिषद के आयुक्त सहित अन्य को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब तलब किया हैं साथ ही अदालत ने याचिका कि प्रति राज्य सरकार के अतिरिक्त महा अधिवक्ता जीएस गिल को सौंपने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल कि एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश सोनवा कि प्रशासक माया व अन्य द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिये दायर कि गई याचिका पर शुक्रवार को प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए दिए हैं। याचिका में राज्य सरकार द्वारा मार्च 2025 को स्वायत शासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर नगर परिषद टोंक कि सीमाओं में वृद्धि कर पालड़ा ग्राम पंचायत के लहन, राजस्व ग्राम अहमदगंज, अहमदपुरा, ग्राम पंचायत डारडाहिन्द के राजस्व ग्राम डारडाहिन्द, पालडी, ढाढा, उस्मानपुरा, ग्राम पंचायत सोनवा का राजस्व ग्राम सोनवा, उस्मानपुरा, गोहरपुरा ग्राम पंचायत चंदलाई का राजस्व ग्राम चंदलाई, बिछपुड़ी, खानपुर ग्राम पंचायत बमोर का राजस्व ग्राम बमोर, ग्राम पंचायत सोरण का राजस्व ग्राम सोरण, युशुफपुरा उ$र्फ चराई, श्योपुर का सम्पूर्ण ग्राम को नगर परिषद में शामिल करने कि अधिसूचना को याचिका में चुनौती दी गई हैं। गौरतलब हैं कि 28 फरवरी 2025 को नगर परिषद आयुक्त ने टोंक के उपखण्ड अधिकारी को इस बारे में भेजें प्रस्ताव में लिखा हैं कि टोंक बीजेपी जिला अध्यक्ष द्वारा टोंक नगर परिषद कि वर्तमान सीमा में वृद्धि के लिए प्रस्ताव भेजकर पालड़ा, डरडाहिन्द, सोनवा, चंदलाई, बम्बोर, और सोरण ग्राम पंचायत के कई गांवो को नगर परिषद में शामिल करने को कहा हैं इस प्रस्ताव के विरुद्ध ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिये याचिका दायर कर चुनौती दी है, याचिका में कहा गया हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में राज्य सरकार व केंद्र सरकार कि विशेष योजनाओं का लाभ आमजनता को मिलता हैं जिनमे रोजगार सहित कई अन्य योजनाए हैं जो शहरी क्षेत्र में नहीं साथ हीं इन गांवो कि दूरी भी नगर परिषद मुख्यालय से बहुत अधिक हैं। याचिका में राज्य सरकार, टोंक कलेक्टर सहित अन्य को पक्षकार बनाया गया हैं।